Table of Contents
आर्थिक नियोजनाचे ७ नियम समजून घेणे हे केवळ पैशांची बचत करण्यापुरते मर्यादित नसून, ते भविष्यातील आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे. जगातील यशस्वी गुंतवणूकदार आणि अर्थतज्ज्ञ विशिष्ट नियमांचा वापर करून आपली संपत्ती वाढवतात. दुर्दैवाने, शालेय शिक्षण पद्धतीत या व्यावहारिक नियमांचा समावेश नसतो, ज्यामुळे अनेक व्यक्तींना वयाची ३० किंवा ४० वर्षे ओलांडल्यानंतरही पैशांचे व्यवस्थापन कसे करावे, हे समजत नाही. हे आर्टिकल तांत्रिक आणि व्यवहार्य धोरणांवर आधारित आहे, जे आर्थिक स्थिरता मिळवण्यासाठी दिशादर्शक ठरेल.
१. ७२ चा नियम (Rule of 72): गुंतवणुकीचे गणित
गुंतवलेला पैसा किती काळात दुप्पट होईल, हे शोधण्यासाठी आर्थिक नियोजनाचे ७ नियम मधील ‘७२ चा नियम’ अत्यंत प्रभावी आहे. या नियमानुसार, ७२ या संख्येला वार्षिक परताव्याच्या दराने (Interest Rate) भागले असता, गुंतवणूक दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी समजतो.
- फॉर्म्युला: ७२ ÷ वार्षिक परतावा = दुप्पट होण्यासाठी लागणारे वर्ष.
उदाहरण: एका उदाहरणाद्वारे हे समजून घेऊया. समजा, १ लाख रुपये ५% व्याजाच्या बँक मुदत ठेवीत (Fixed Deposit) गुंतवले आहेत. १ लाख रुपयांचे २ लाख होण्यासाठी किती वेळ लागेल हे जाणून घेण्यासाठी ७२ ला व्याजाच्या दराने (५%) भागा. ७२/५ = १४.४ वर्षे. म्हणजेच, व्याजाचा दर ५% असेल तर दर १४.४ वर्षांनी तुमचे पैसे दुप्पट होतील.
तसेच, जर इक्विटीमधून दरवर्षी सरासरी १०% परतावा मिळत असेल, तर तुमचे पैसे ७.२ वर्षांत (७२/१०) दुप्पट होतील. हा नियम साधारणपणे स्थिर व्याजदर असलेल्या साधनांसाठी (Fixed-rate instruments) वापरला जातो, शेअर बाजारासारख्या अस्थिर मालमत्तेसाठी हा केवळ एक अंदाज असतो.
२. ५०/३०/२० चा अर्थसंकल्पीय नियम
आर्थिक नियोजनासाठी उत्पन्नाचे योग्य वाटप कसे करावे, यासाठी हा एक जागतिक स्तरावर मान्य असलेला नियम आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पगाराचे किंवा उत्पन्नाचे तीन भागांत विभाजन करणे आवश्यक आहे:
- ५०% गरजा (Needs): अन्न, घरभाडे, वीज बिल आणि इतर अत्यावश्यक खर्च.
- ३०% इच्छा (Wants): फिरणे, बाहेर जेवणे, मनोरंजन आणि जीवनशैलीशी संबंधित खर्च.
- २०% ध्येय (Goals): बचत आणि गुंतवणूक.
आर्थिक नियोजनाचे ७ नियम पाळताना २०% रक्कम ही किमान गुंतवणूक असणे अनिवार्य आहे. उत्पन्नानुसार या प्रमाणात बदल करता येतो, परंतु बचतीचा वाटा कधीही कमी होऊ नये.
३. ३x घराचे भाडे नियम: राहणीमान खर्च
शहरातील वाढत्या महागाईमुळे घराच्या भाड्यावर होणारा खर्च नियंत्रणात असणे गरजेचे आहे. या नियमानुसार, घराचे मासिक भाडे हे एकूण मासिक उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश (३३.३३%) पेक्षा जास्त नसावे.
जर उत्पन्न ६०,००० रुपये असेल, तर भाडे २०,००० रुपयांच्या वर नसावे. यामुळे इतर गरजा आणि गुंतवणुकीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहतो. घराच्या निवडीवर भविष्यातील आर्थिक नियोजन अवलंबून असते, कारण जास्त भाडे भरल्यास गुंतवणुकीवर त्याचा थेट परिणाम होतो.
४. २०/४/१० नियम: वाहन खरेदीचे नियोजन
गाडी खरेदी करणे हे अनेकांचे स्वप्न असते, परंतु ती ‘डेप्रिसिएटिंग असेट’ (ज्याची किंमत कमी होते) असल्याने तिथे आर्थिक शिस्त महत्त्वाची आहे.
- २०% डाऊन पेमेंट: गाडीच्या किमतीच्या किमान २०% रक्कम रोख भरावी.
- ४ वर्षे कर्ज कालावधी: कर्जाचा हप्ता (EMI) ४ वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी नसावा.
- १०% एकूण खर्च: गाडीचा हप्ता, विमा आणि देखभाल खर्च हा मासिक उत्पन्नाच्या १०% पेक्षा जास्त नसावा.
वाहन खरेदी करताना या नियमाचे पालन केल्यास कर्जाचा बोजा वाढत नाही आणि आर्थिक नियोजनाचे ७ नियम अंमलात आणणे सोपे जाते.
५. २x गुंतवणुकीचा नियम: चैनीच्या वस्तू आणि खर्च
जेव्हा एखादी महागडी वस्तू किंवा ‘लक्झरी’ वस्तू खरेदी करण्याचा विचार येतो, तेव्हा हा नियम शिस्त लावतो. जर एखादी महागडी वस्तू खरेदी करायची असेल, तर त्या वस्तूच्या किमतीच्या दुप्पट रक्कम गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आहे का, हे तपासावे.
उदाहरणार्थ, जर १ लाखाचा फोन घ्यायचा असेल, तर त्याच वेळी १ लाख रुपये शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवण्याची तयारी असावी. यामुळे उधळपट्टीवर नियंत्रण राहते आणि संपत्ती निर्मितीची प्रक्रिया थांबत नाही.
६. ४% नियम: सेवानिवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार
रिटायरमेंटनंतर पैसे कधी संपतील, ही भीती अनेकांना असते. ‘४% नियम’ यावर उपाय देतो. आपल्या एकूण जमा पुंजीमधून दरवर्षी फक्त ४% रक्कम काढल्यास, ती रक्कम पुढील २५-३० वर्षे पुरू शकते, असा हा तांत्रिक निष्कर्ष आहे.
या नियमाचा उपयोग करून ‘रिटायरमेंट कॉर्पस’ (निवृत्तीसाठी लागणारी एकूण रक्कम) ठरवता येतो. महागाईचा दर विचारात घेऊन या पोर्टफोलिओचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
७. आपत्कालीन निधी (Emergency Fund) आणि विमा: अतिरिक्त सुरक्षा
फोटोंमधील नियमांव्यतिरिक्त, आर्थिक पाया मजबूत करण्यासाठी ‘आपत्कालीन निधी’ असणे अनिवार्य आहे. किमान ६ महिन्यांच्या खर्चासाठी लागणारी रक्कम लिक्विड फंड किंवा बचत खात्यात असावी. नोकरी जाणे किंवा वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात हा निधी कामाला येतो.
त्याचबरोबर, लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स असणे हे आर्थिक नियोजनाचे ७ नियम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे. विम्यामुळे भविष्यातील मोठ्या आर्थिक संकटांपासून कुटुंबाचे संरक्षण होते.
व्यावहारिक पैलू: महागाई आणि चक्रवाढ व्याजाचा प्रभाव
केवळ बचत करणे पुरेसे नाही, तर ती महागाईपेक्षा जास्त परतावा देणाऱ्या साधनांत गुंतवणे गरजेचे आहे. भारतात महागाईचा दर साधारण ६% च्या आसपास असतो. त्यामुळे गुंतवणुकीचा परतावा किमान १०-१२% असणे अपेक्षित आहे. चक्रवाढ व्याजाची (Compounding) ताकद जितक्या लवकर सुरू होईल, तितका मोठा फंड भविष्यात तयार होतो.
सूचना: वरील माहिती केवळ शैक्षणिक उद्देशाने दिली आहे. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
आर्थिक नियोजनाचे नियम सर्वांसाठी सारखे असतात का?
नाही. हे नियम एक मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. व्यक्तीचे वय, उत्पन्न आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांनुसार यात बदल करणे आवश्यक असते.
७२ चा नियम शेअर बाजारात लागू होतो का?
हो. जर शेअर बाजारातून सरासरी १२% परतावा मिळत असेल, तर ७२/१२ = ६ वर्षात तुमचे पैसे दुप्पट होऊ शकतात.
आपत्कालीन निधी किती असावा?
किमान ६ ते १२ महिन्यांचा अनिवार्य खर्च (भाडे, राशन, बिले) इतका निधी असावा.
५०/३०/२० नियम महागाईच्या काळात कसा पाळावा?
महागाई वाढल्यास ‘इच्छा’ (Wants) वरील ३०% खर्च कमी करून तो ‘गरजा’ (Needs) कडे वळवावा, पण गुंतवणुकीचा २०% भाग शक्यतो कमी करू नये
विमा खरेदी करणे ही गुंतवणूक आहे का?
नाही. विमा हे संरक्षणाचे साधन आहे, गुंतवणूक नाही. टर्म प्लॅन आणि हेल्थ इन्शुरन्स हे शुद्ध संरक्षणासाठी असावेत.
