Table of Contents
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) ३० मार्च २०२६ रोजी घेतलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतातील मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जर तुमच्याकडे स्वतःच्या राहत्या घराव्यतिरिक्त गावाकडे एखादे वडिलोपार्जित घर किंवा शहरात दुसरा एखादा छोटा फ्लॅट असेल, तर आतापर्यंत तुम्हाला आयटीआर-२ (ITR-2) या अत्यंत क्लिष्ट फॉर्मचा सामना करावा लागत असे. टॅक्स कन्सल्टंटची महागडी फी आणि ‘शेड्यूल एचपी’ भरताना होणारा प्रचंड मानसिक गोंधळ यांमुळे नोकरदार वर्ग नेहमीच चिंतेत असायचा. परंतु, नवीन असेसमेंट इयर (AY 2026-27) साठी ITR-1 Sahaj Eligibility चे नियम पूर्णपणे बदलले असून, आता दोन निवासी घरे असणारे नागरिकही थेट सुलभ आयटीआर-१ फॉर्मद्वारे घरबसल्या स्वतःचा टॅक्स परतावा दाखल करू शकतात.
पण थांबा! हा नियम जितका सोपा वाटतो, तितकेच यामध्ये काही छुपे कायदेशीर ट्रॅप्स (Filing Traps) देखील आहेत. जर तुम्ही दोन घरांवरील गृहकर्जाचे व्याज मोजताना किंवा भाडेकरूचा तपशील भरताना एक लहान चूक केली, तर प्राप्तिकर विभागाकडून थेट ‘डिफेक्टिव्ह रिटर्न’ची नोटीस येऊ शकते. त्यामुळे या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आपले हजारो रुपये वाचवण्यापूर्वी, या नवीन नियमांचे अचूक गणित आणि पोर्टलवरील अद्ययावत बदल सविस्तर समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
AY 2026-27 चा नवीन नियम: दोन घरे असणाऱ्यांसाठी ITR-1 Sahaj चा मार्ग मोकळा
CBDT चा ऐतिहासिक निर्णय: एका मालमत्तेची मर्यादा वाढवून दोन घरांपर्यंत का करण्यात आली?
भारतीय करप्रणालीमध्ये मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या सोयीसाठी वेळोवेळी बदल केले जातात. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) असेसमेंट इयर (AY) 2026-27 साठी आयटीआर फॉर्म्स अधिसूचित करताना एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. पूर्वीच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या करदात्याकडे स्वतःचे राहते घर सोडून दुसरे कोणतेही निवासी घर (उदा. गावाकडील वडिलोपार्जित घर किंवा लहान फ्लॅट) असेल, तर त्याला आयटीआर-१ फॉर्म वापरण्याची परवानगी नव्हती. हा प्रशासकीय अडथळा दूर करण्यासाठी आणि ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’ला चालना देण्यासाठी सरकारने आता ITR-1 Sahaj Eligibility ची व्याप्ती वाढवून ती एका घरावरून थेट दोन घरांपर्यंत केली आहे.
मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा: आयटीआर-२ (ITR-2) च्या क्लिष्ट शेड्यूल्समधून कायमची सुटका
यापूर्वी, दुसऱ्या घराची माहिती देण्यासाठी नोकरदार वर्गाला अत्यंत क्लिष्ट आणि दीर्घ अशा आयटीआर-२ (ITR-2) फॉर्मचा आधार घ्यावा लागत असे. या फॉर्ममधील ‘शेड्यूल एचपी’ (Schedule HP – House Property) भरताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत असत, ज्या सामान्य करदात्याला समजणे कठीण होते. यामुळे अनेकदा फॉर्म चुकल्याने ‘डिफेक्टिव्ह रिटर्न’च्या (Defective Return) नोटिसा येत असत. मात्र, नवीन नियमांमुळे ही डोकेदुखी कायमची मिटली असून करदात्यांची क्लिष्ट शेड्यूल्समधून मुक्तता झाली आहे.
स्वयं-फायलिंगला (Self-Filing) चालना: टॅक्स कन्सल्टंट्सची फी वाचवून स्वतः टॅक्स कसा भरावा?
आयटीआर-२ चा फॉर्म भरणे क्लिष्ट असल्याने कोट्यवधी करदात्यांना व्यावसायिक टॅक्स कन्सल्टंट किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) कडे धाव घ्यावी लागत असे आणि यासाठी मोठी फी मोजावी लागत असे. CBDT च्या या नवीन सुलभ प्रणालीमुळे आता सामान्य नोकरदार व्यक्ती देखील केवळ काही क्लिक्समध्ये स्वतःचा इन्कम टॅक्स रिटर्न ऑनलाईन ई-फायलिंग पोर्टलवर (e-filing portal) अचूकपणे दाखल करू शकते. यामुळे पैशांची आणि वेळेची मोठी बचत होणार आहे.
जुना कायदा विरुद्ध नवीन संक्रमण: करदात्यांसाठी महत्त्वाचा वैधानिक फरक
दोन कायद्यांचे सहअस्तित्व (Dual-Statute Era): Income Tax Act 1961 आणि Income Tax Act 2025 मधील नेमका फरक
आर्थिक वर्ष २०२६ हे भारतीय कर इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष आहे, कारण या काळात दोन कायदे एकत्र अस्तित्वात आहेत. १ अप्रैल २०२६ पासून देशात नवीन ‘इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५’ (Income Tax Act, 2025) लागू झाला असला, तरी ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे (FY 2025-26) टॅक्स रिटर्न जुन्या Income Tax Act 1961 च्या तरतुदींनुसारच भरले जात आहेत. या कायदेशीर संक्रमणामुळे गोंधळात न पडता चालू फायलिंगसाठी जुन्या कायद्यातील वजावटी ग्राह्य धरल्या जातील हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
FY 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी लागू असणारे नियम: चालू फायलिंगसाठी जुन्या कायद्याचे महत्त्व
चालू फायलिंग सायकलमध्ये जुन्या इन्कम टॅक्स ॲक्ट १९६१ मधील सर्व प्रमुख सवलती जसे की कलम २४(a) अंतर्गत मिळणारी ३०% मानकीकृत वजावट (Standard Deduction), कलम १०(१३A) अंतर्गत मिळणारी घरभाडे भत्ता (HRA) सूट आणि चॅप्टर VI-A (Chapter VI-A) अंतर्गत मिळणारे सर्व गुंतवणूक फायदे करदात्यांसाठी पूर्णपणे लागू राहतील.
कर रचनेची तुलना (Tax Slab Comparison): जुनी कर रचना विरुद्ध नवीन कर रचना (u/s 115BAC) मधील सविस्तर फरक
करदात्यांना दोन्ही कर प्रणालींमधील फरक सोप्या भाषेत समजण्यासाठी खालील अधिकृत डेटा तक्ता उपयुक्त ठरेल:
| जुनी कर रचना (Old Tax Regime) | कर दर (Rate) | नवीन कर रचना (New Tax Regime u/s 115BAC) | कर दर (Rate) |
| ₹२,५०,००० पर्यंत | निरंक (Nil) | ₹४,००,००० पर्यंत | निरंक (Nil) |
| ₹२,५०,००१ ते ₹५,००,००० | ५% (₹२,५०,००० च्या वरील) | ₹४,००,००१ ते ₹८,००,००० | ५% (₹४,००,००० च्या वरील) |
| ₹५,००,००१ ते ₹१०,००,००० | ₹१२,५०० + २०% | ₹८,००,००१ ते ₹१२,००,००० | ₹२०,००० + १०% |
| ₹१०,००,००० च्या पुढे | ₹१,१२,५०० + ३०% | ₹१२,००,००१ ते ₹१६,००,००० | ₹६०,००० + १५% |
| – | – | ₹१६,००,००१ ते ₹२०,००,००० | ₹१,२०,००० + २०% |
| – | – | ₹२०,००,००१ ते ₹२४,००,००० | ₹२,००,००० + २५% |
| – | – | ₹२४,००,००० च्या पुढे | ₹३,००,००० + ३०% |
(टीप: नवीन कर रचनेमध्ये salaried व्यक्तींसाठी असणारा ₹७५,००० चा स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा प्रभावीपणे वाढवतो.)
हे देखील वाचा: होम लोनचं ओझं ५ वर्षात कसं कमी करावं? | How to pay home loan faster
ITR-1 विरुद्ध ITR-2 तुलनात्मक पात्रता तक्ता (Property Scenarios)
मालमत्ता प्रकारांनुसार वर्गीकरण: Self-Occupied (स्वतःच्या ताब्यात) विरुद्ध Let-Out (भाड्याने दिलेली) प्रॉपर्टी
इन्कम टॅक्स नियमांनुसार घरांचे प्रामुख्याने दोन प्रकारात वर्गीकरण होते:
- Self-Occupied Property (SOP): जिथे करदाता स्वतः किंवा त्याचे कुटुंब राहते.
- Let-Out Property (LOP): जे घर इतर व्यक्तीला भाड्याने दिले आहे आणि त्यातून नियमित उत्पन्न मिळते.
नवीन नियमांनुसार तुम्ही कमाल दोन SOP किंवा एक SOP आणि एक LOP यांचे उत्पन्न आयटीआर-१ मध्ये दाखवू शकता.
उत्पन्नाची ५० लाखांची मर्यादा: दोन घरे असूनही कोणत्या परिस्थितीत आयटीआर-१ अपात्र ठरू शकतो?
जरी तुमच्याकडे दोन घरे असली, तरी आयटीआर-१ (Sahaj) फॉर्म वापरण्यासाठी एकूण ढोबळ उत्पन्न (Gross Total Income) ₹५० लाख रुपयांच्या आत असणे अनिवार्य आहे. जर तुमचे एकूण उत्पन्न ₹५० लाखांपेक्षा एक रुपया जरी जास्त असेल, तर तुम्हाला दोन घरे असतानाही अनिवार्यपणे आयटीआर-२ फॉर्मच भरावा लागेल.
पात्रतेचा मास्टर मॅट्रिक्स: करदात्यांच्या सोयीसाठी विविध परिस्थितींनुसार फॉर्म निवडीचे निकष
खालील तक्त्यावरून तुम्हाला कोणत्या परिस्थितीत कोणता फॉर्म निवडावा हे स्पष्ट होईल:
| घरांची संख्या | मालमत्तेचे स्वरूप (Scenario) | एकूण उत्पन्न | निवडावयाचा फॉर्म |
| १ घर | स्वतःचे राहते घर (SOP) किंवा भाड्याचे घर (LOP) | ₹५० लाखांपर्यंत | ITR-1 (Sahaj) |
| २ घरे | दोन्ही स्वतःच्या ताब्यात (SOP) | ₹५० लाखांपर्यंत | ITR-1 (Sahaj) |
| २ घरे | १ स्वतःच्या ताब्यात (SOP) + १ भाड्याने दिलेले (LOP) | ₹५० लाखांपर्यंत | ITR-1 (Sahaj) |
| ३ किंवा अधिक घरे | कोणतीही परिस्थिती | कितीही असले तरी | ITR-2 |
| २ घरे | घर मालमत्तेतून ₹२ लाखांपेक्षा जास्त तोटा कॅरी फॉरवर्ड करायचा असल्यास | ₹५० लाखांपर्यंत | ITR-2 |
Section 24(b) गणित: दोन घरांवरील गृहकर्ज व्याजाची वजावट कशी मोजावी?
कलम २४(a) आणि २४(b) चे नियम: नेट ॲन्युअल व्हॅल्यू (NAV) आणि ३०% स्टँडर्ड डिडक्शनचे सूत्र
घर मालमत्तेपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारणी करताना खालील सूत्रे वापरली जातात:
- Gross Annual Value (GAV): वर्षाला मिळालेले एकूण भाडे.
- Net Annual Value (NAV): GAV मधून स्थानिक प्राधिकरणाला भरलेला म्युनिसिपल टॅक्स (Municipal Taxes) वजा केल्यावर मिळणारी रक्कम.
Standard Deduction u/s 24(a): भाड्याच्या घराच्या दुरुस्तीसाठी NAV वर थेट ३०% सूट मिळते.
मॅथेमॅटिकल केस स्टडी: SOP आणि LOP चे एकत्रित उत्पन्न आणि गृहकर्ज व्याज वजावटीचे लाइव्ह कॅल्क्युलेशन
समजा एका नोकरदार करदात्याकडे खालीलप्रमाणे दोन घरे आहेत:
- प्रॉपर्टी A (SOP – स्वतःचे घर): वार्षिक मूल्य निरंक (Nil). या घराचे वर्षाचे गृहकर्ज व्याज = ₹१,९०,०००.
- प्रॉपर्टी B (LOP – भाड्याचे घर): मासिक भाडे ₹२०,००० म्हणजेच वर्षाचे एकूण भाडे (GAV) = ₹२,४०,०००. भरलेला म्युनिसिपल टॅक्स = ₹१५,०००. या घराचे वार्षिक गृहकर्ज व्याज = ₹२,५०,०००.
पायरी १: भाड्याच्या घराचे (LOP) नेट उत्पन्न काढू:
पायरी २: स्वतःच्या घराचे (SOP) उत्पन्न:
पायरी ३: एकत्रित घर मालमत्तेचे एकूण उत्पन्न/तोटा:
व्याजाची कमाल मर्यादा: दोन स्वतंत्र गृहकर्ज असताना ₹२,००,००० च्या वैधानिक मर्यादेचे व्यवस्थापन
जरी वरील गणितात एकूण तोटा ₹२,८२,५०० आला असला, तरी Section 24b home loan interest च्या नियमांनुसार एका आर्थिक वर्षात तुम्ही पगाराच्या किंवा इतर उत्पन्नाच्या मोबदल्यात जास्तीत जास्त ₹२,००,००० पर्यंतचाच तोटा सेट-ऑफ (Set-off) करू शकता
पण लक्षात ठेवा, या गणितातून येणारे नुकसान जर २ लाखांच्या वर गेले आणि ते कॅरी फॉरवर्ड करायचे असेल, तर तुमच्यासाठी एक धोकादायक फायलिंग ट्रॅप तयार होतो.
पोर्टलवरील नवीन नियमावली: भाडेकरूचा PAN/Aadhaar आणि Unrealized Rent चे कप्पे
पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न: भाडेकरूचे नाव आणि पॅन/आधार किंवा टॅन (TAN) देणे का अनिवार्य आहे?
इन्कम टॅक्स विभागाने टॅक्स चोरी रोखण्यासाठी ई-फायलिंग पोर्टलवर अत्यंत कडक नियम लागू केले आहेत. आता जर तुम्ही आयटीआर-१ मध्ये भाड्याचे उत्पन्न दाखवत असाल, तर Tenant PAN Aadhaar mandate नुसार भाडेकरूचा पॅन (PAN) किंवा आधार क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर भाडेकरूने कलम 194-IB अंतर्गत टॅक्स (TDS) कापला असेल, तर त्याचा TAN क्रमांक देणे देखील अनिवार्य आहे.
Unrealized Rent (न मिळालेले भाडे): बुडीत भाड्याची माहिती नवीन कप्प्यांमध्ये कशी भरावी?
अनेकदा घरमालकांना भाडेकरूकडून काही महिन्यांचे भाडे मिळत नाही, ज्याला तांत्रिक भाषेत ‘अनरिअलाईज्ड रेंट’ (Unrealized Rent) म्हणतात. नवीन आयटीआर-१ युटिलिटीमध्ये यासाठी स्वतंत्र कप्पा (Dedicated Field) दिला गेला आहे, जेणेकरून करदात्यांना न मिळालेल्या भाड्यावर विनाकारण टॅक्स भरावा लागणार नाही.
डेटा रिकॉन्सिलिएशन (Data Reconciliation): Form 16, AIS आणि TIS मधील माहिती ऑनलाइन फॉर्मशी कशी जुळवावी?
रिटर्न सबमिट करण्यापूर्वी करदात्यांनी आपल्या Annual Information Statement (AIS) आणि फॉर्म १६ मधील गृहकर्ज व्याज आणि मिळालेले भाडे तपासून पाहिले पाहिजे. पोर्टलवर आता मॅन्युअल एंट्री करण्याऐवजी चॅप्टर VI-A वजावटीसाठी सुलभ ड्रॉपडाउन मेनू (Dropdown Menus) देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे चुका होण्याची शक्यता नगण्य होते.
महत्त्वाची सूचना: या वर्षापासून आधार नोंदणी क्रमांकाची (Enrollment ID) सवलत पूर्णपणे बंद झाली असून, केवळ वैध १२-अंकी आधार क्रमांकच स्वीकारला जाईल.
भाग ६: फायलिंग ट्रॅप (Filing Trap): कोणती चूक केल्यास थेट येईल डिफेक्टिव्ह रिटर्न नोटीस?
कलम ७१(३A) चे बंधन: हाऊस प्रॉपर्टीचे नुकसान इतर उत्पन्नाशी (Salary) सेट-ऑफ करण्याची ₹२ लाखांची कमाल मर्यादा
इन्कम टॅक्सच्या कलम ७१(३A) नुसार, घर मालमत्तेतून झालेला तोटा तुम्ही तुमच्या पगाराच्या उत्पन्नासोबत केवळ ₹२,००,००० पर्यंतच मर्यादित करू शकता. अनेक करदाते आयटीआर-१ मध्ये संपूर्ण ₹२,८२,५०० चा तोटा क्लेम करण्याची चूक करतात, ज्यामुळे त्यांचे रिटर्न थेट ‘डिफेक्टिव्ह’ म्हणून घोषित होऊन कलम १३९(९) अंतर्गत नोटीस येऊ शकते.
Loss Carry-Forward चा मोठा नियम: शिल्लक राहिलेले नुकसान पुढील वर्षांसाठी पुढे नेल्यास आयटीआर-१ ची अपात्रता
Section 71 3A house property loss चा सर्वात मोठा ‘फायलिंग ट्रॅप’ हा आहे की, आयटीआर-१ (Sahaj) फॉर्ममध्ये कोणताही तोटा पुढील वर्षासाठी कॅरी फॉरवर्ड (Carry Forward) करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. जर तुम्हाला वरील गणितातील शिल्लक राहिलेला ₹८२,५०० रुपयांचा तोटा पुढील ८ वर्षांसाठी पुढे नेऊन टॅक्स वाचवायचा असेल, तर तुम्ही आयटीआर-१ भरू शकत नाही. अशा वेळी तुम्हाला अनिवार्यपणे ITR-2 फॉर्मच निवडावा लागेल.
धोकादायक फाईल ट्रॅप: सुलभतेच्या नादात हक्क सोडायचा की क्लिष्ट मार्गाने जाऊन फायदा मिळवायचा?
जर करदात्याला आयटीआर-१ च्या सुलभतेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्याला ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त तोट्याचा हक्क स्वेच्छेने सोडून द्यावा लागेल. जर तोटा कमी असेल तर आयटीआर-१ उत्तम, पण तोटा मोठा असल्यास क्लिष्ट वाटला तरी आयटीआर-२ चा मार्ग निवडणे फायदेशीर ठरते.
हे देखील वाचा: Safe Investment Options: ५ सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांनी मिळवा आर्थिक स्वातंत्र्य!
निष्कर्ष
CBDT चा दोन घरांसाठी आयटीआर-१ लागू करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय नोकरदारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा आहे. साधेपणा आणि अचूक कर बचतीचा मेळ घालत असताना, करदात्यांनी भाडेकरूचे पॅन कार्ड आणि ₹२ लाखांच्या गृहकर्ज मर्यादा यांसारख्या तांत्रिक गोष्टींकडे बारीक लक्ष दिले पाहिजे, जेणेकरून अंतिम मुदतीपूर्वी (३१ जुलै २०२६) सुरक्षित आणि त्रुटीमुक्त फायलिंग करता येईल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्रश्न १: माझ्याकडे दोन घरे आहेत आणि दोन्ही स्वतःच्या ताब्यात (SOP) आहेत. मी नवीन नियमांनुसार ITR-1 भरू शकतो का?
उत्तर: होय, जर तुमचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ₹५० लाख रुपयांपर्यंत असेल आणि तुमच्याकडे इतर कोणतीही अपात्रता नसेल, तर तुम्ही दोन स्वतःच्या ताब्यातील घरांसाठी (SOP) थेट ITR-1 (Sahaj) फॉर्म वापरून टॅक्स फाईल करू शकता. परंतु लक्षात ठेवा की दोन्ही घरांच्या गृहकर्जाच्या व्याजाची एकूण वजावट (Section 24b) मिळून ₹२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही.
प्रश्न २: दुसऱ्या घराचे भाडे दाखवताना भाडेकरूचे तपशील देणे खरोखरच बंधनकारक आहे का?
उत्तर: होय, नवीन आयटीआर फॉर्ममध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी भाडेकरूचे नाव आणि त्यांचा PAN किंवा Aadhaar क्रमांक देणे अनिवार्य केले आहे. याव्यतिरिक्त, जर भाडेकरूने कलम 194-IB अंतर्गत भाड्यातून TDS कापला असेल, तर त्यांचा TAN क्रमांक देणे देखील बंधनकारक आहे.
प्रश्न ३: गृहकर्जाचे नुकसान (House Property Loss) २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास मी ITR-1 फाईल करू शकतो का?
उत्तर: जर तुमचे नुकसान ₹२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्हाला ते पुढील ८ वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड करायचे असेल, तर तुम्ही ITR-1 वापरू शकत नाही; तुम्हाला अनिवार्यपणे ITR-2 फॉर्म वापरावा लागेल. परंतु, जर तुम्ही वाढीव नुकसान कॅरी फॉरवर्ड करण्याचा हक्क सोडण्यास तयार असाल, तर तुम्ही ₹२ लाख रुपयांपर्यंतचे नुकसान दाखवून ITR-1 फाईल करू शकता.
प्रश्न ४: नवीन नियमांनुसार आयटीआर-१ मध्ये म्युच्युअल फंडाचे लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) दाखवता येते का?
उत्तर: होय, नवीन बदलांनुसार कलम ११२A (Section 112A) अंतर्गत म्युच्युअल फंड आणि इक्विटी शेअर्सवरील ₹१.२५ लाख रुपयांपर्यंतचा मर्यादित लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) आता थेट आयटीआर-१ युटिलिटीमध्ये दाखवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
प्रश्न ५: मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या रक्कमेवर या वर्षात काही विशेष सवलत आहे का?
उत्तर: होय, अद्ययावत नियमांनुसार चिल्ड्रन्स एज्युकेशन अलाउन्स (Children’s Education Allowance) अंतर्गत प्रति मूल ₹३,००० प्रति महिना या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेऊन तुम्ही तुमचे करपात्र उत्पन्न अधिक कमी करू शकता.
डिस्क्लेमर (Disclaimer): हा लेख केवळ शैक्षणिक आणि माहितीच्या हेतूने आणि उपलब्ध स्त्रोतांच्या आधारे लिहिलेला आहे. आम्ही सेबी (SEBI) नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागार नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी, कर परतावा (ITR) दाखल करण्यापूर्वी किंवा गृहकर्ज गणिते निश्चित करण्यापूर्वी कृपया आपल्या प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटंटचा (CA) किंवा कर तज्ज्ञांचा सल्ला आवर्जून घ्या.
